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Saturday, September 23, 2023

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80c Deduction list : बजट 2021 में इनकम टैक्‍स लिमिट बढ़ने पर कैसे निवेश करें?

80c Deduction list : बजट 2021 में इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80सी के तहत टैक्‍स डिडक्‍शन की लिमिट में बढ़ोतरी किए जाने की उम्‍मीद परवान चढ़ रही है। एक्‍सपर्टस का अनुमान है कि 80c के तहत टैक्‍स कटौती की सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

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जो मौजूदा समय में 1.5 लाख रुपये है। निवेश को बढ़ावा मिलने और देश में विकास की गति बढ़ाने के मकसद से ये कदम उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं- 80c क्‍या है और इसका लाभ टैक्‍सपेयर कैसे ले सकते हैं।

80c Deduction क्या है?

इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80सी के तहत कई तरह के खर्चों और इन्‍वेस्‍टमेंट्स पर टैक्‍स डिडक्‍शन का फायदा लिया जाता है।

दूसरे शब्‍दों में कहे तो 80सी के अंतर्गत हर साल कुल कर योग्‍य आय यानी टैक्‍सेबल इनकम पर अधिकतम डेढ लाख रुपये तक की छूट का लाभ लिया जा सकता है। टैक्‍स छूट का क्‍लेम करने पर इनकम टैक्‍स विभाग आपकी धनराशि को आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पांच साल की बैंक एफडी, लाइफ इंश्‍योरेंस के प्रीमियम भुगतान आदि के रूप में डेढ़ लाख रुपये के डिडक्‍शन का लाभ मिलता है।

हर साल आपको नीचे दी गई Section 80c Deduction list के अनुसार 1.5 लाख रुपये की लिमिट का इस्‍तेमाल करना चाहिए।

  1. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड  (PPF)
  2. ईपीएफ (EPF)
  3. एलआईसी या लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम
  4. एनएससी (NSC यानी नेशनल सेविंग स्‍कीम)
  5. पांच साल की बैंक या पोस्‍ट ऑफि‍स एफडी
  6. ईएलएसएस म्‍यूचुअल फंड (ELSS Mutual Fund)
  7. इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर बॉन्‍ड्स
  8. चिल्‍ड्रेन एजुकेशन फीस (Children Education Fees)
  9. एनपीएस (National Pension Scheme)
  10. हाउसिंग लोन का भुगतान (Housing Loan)

बता दें कि लम्‍बी अवधि के निवेश की बचत के लिए लाइफ इंश्‍योरेंस और पेंशन फंड्स सर्वाधिक लोकप्रिय साधनों में गिने जाते हैं। इस बार निवेशकों को आशा है कि वित्‍त मंत्री 80 सी के अलावा दोनों तरह के निवेशों के लिए Tax exemption के अलग-अलग प्रावधान उपलब्‍ध कराएंगी।

आशा के अनुरूप 80 सी की लिमिट बढ़ने पर  निवेशकों को म्‍यूचुअल फंड की ईलएलएसएस स्‍कीम्‍स और गारंटीड रिटर्न योजनाओं में निवेश करना चाहिए।

ELSS में निवेश है फायदा ही फायदा

ELSS में निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि यहां निवेश पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ELSS का लॉकइन पीरियड  अन्‍य निवेश साधनों की तुलना में सबसे कम है। तीन साल बाद यूनिट्स के रिडेम्‍प्‍शन पर रकम भी टैक्स फ्री होती है।

आमतौर पर ELSS में निवेश पर सालाना 12 से 17 फीसदी तक का रिटर्न मिल जाता है। लगभग हर मायने में ELSS में निवेश बैंक एफडी से बेहतर साबित होता है। इसलिए यदि बजट 2020 में 80 सी में डिडक्‍शन लिमिट 3 लाख तक बढ़ाई जाती है तो ईएलएसएस निवेश का बेहतर विकल्‍प हो सकताा हैं।

TOP ELSS FUND  in 2021

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Source : Valueresearch

ये भी पढ़ें- ICICI Pru iprotect smart : 2 करोड़ का Term Plan और प्रीमियम भी वाजिब

गारंटीड इनकम योजनाओं में करें निवेश

परंपरागत निवेशकों के लिए अलग अलग समयावधि की गारंटीड इनकम योजनाएं बेहद फायदेमंद रहेंगी। चूंकि परंपरागत निवेशक जरा सा भी जोखिम लेने को तैयार नहीं होते, इसलिए कंपनी के बॉन्‍ड में लिखि‍त करार होता है।

इनमें 5,6,7,10,12 और 20 साल की समयावधि वाले प्‍लान में गारंटीड मैचयोरिटी इनकम दी जाती है। साथ ही पॉलिसी टर्म में निवेशक की मौत होने पर कुल सम एश्‍योर्ड धनराशि नॉमिनी को मिल जाती है, जिसे डेथ बेनिफि‍ट कहते है। रेगुलर इनकम के दौरान पॉलिसीधारक के साथ किसी अनहोनी के होने पर नॉमिनी को पूरी धनराशि मिल जाती है।

फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी 2021 को अपना तीसरा यूनियन बजट पेश करेंगी। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में दीर्घ अवधि के निवेशकों के लिए टैक्‍स संबंधी ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसे लेकर निवेशकों में उत्‍साह हो।

गौरतलब है कि अभी इक्विटी में एक साल से अधिक की अवधि के निवेश पर 10 प्रतिशत का लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (LTCG) देना होता है। इससे निवेशकों का मुनाफा कम होता है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एलटीसीजी को हटा लिया जाए तो निवेशक लम्‍बे समय तक निवेशित रह सकते हैं। नहीं तो Section 80 सी की‍ लिमिट को कम से कम जरूर बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि लोग बचत और निवेश की ओर अग्रसर हो सके।

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